– राम बहादुर विश्वकर्मा

बिषय प्रवेश

नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४ औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जात प्रथालाई समाजमा कायम गराउनका निम्ति वर्णवादी व्यवस्था भित्र्याएको पाइन्छ । जयस्थिति मल्लको पालादेखि यताको समय करिब पाँचसय वर्षलाई हेर्ने हो भने १८ वटा मात्र जात भएको देखिन्छ ।१४ औँ शताब्दीदेखि १९ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा बाहुन आर्यहरूले १८ वटा जातलाई टुक्राएर ३६ जात बनाएको इतिहास पढ्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा जाति व्यवस्थालाई हेर्दा १०४ वर्ष जहानिया राणा शासनको समयमा ३६ बाट १२५ वटा जाति बनाएर मनुस्मृति र वर्णवादी व्यवस्थामार्फत जात व्यवस्थाको सामाजिक रूपरेखा संस्थागत भएको बुझ्न सकिन्छ । 
शासकहरूको आदेशात्मक रूपबाट मौलाएको जात व्यवस्थालाई २०२० सालमा छुवाछूत विरुद्धको कानुन बनाइ यथावत राख्ने र त्यसभित्रको एक हिस्सा भनेको छुवाछूत हो र त्यसलाई उन्मूलन गर्ने भनेर एक किसिमले जात व्यवस्थाको गोडमेल सुरुभएको देखिन्छ । यसरी सदियौँदेखि समाजमा संस्थागतरूपमा जगडिएर रहेको जात व्ववस्थाका कारण नै आजको दिनसम्म पनि कैयौँ दलित समुदायका मानिसले जातकै कारण जीवन आहुति दिनुपरिरहेको तीतोसत्य हामीमा छँदैछ । समाजमा सानो जात वा दलित जातको मान्छेले छोएको नखाने भन्ने नियम चलाएका थिए । शासकहरूले निमुखाहरूप्रति आफूले गरेको श्रमशोषणका विरुद्धमा आक्रोश पोख्नेहरूलाई सजाय स्वरूप समाजबाट नै तिरस्कार गरी सानो जात बनाइएको थियो अथवा सामाजिक बहिष्करणमा पारेर समाजको एउटा पंक्तिलाई सानो जातको पगरी गुथाइ छुवाछूतको प्रथा चलाइएको थियो भन्ने अभिलेख इतिहासमा प्रशस्तै भेटिन्छ ।

प्युठानमा दलित समुदायको बिगत र वर्तमान अवस्था

वि.सं २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने प्युठान जिल्लामा उत्पीडित दलित समुदायको जनसंख्या ४९,३७६ मध्य पुरुष २१,१५० र महिला २८,२२६ रहेको छ ।
वि.स. २००७ साल देखि विभिन्न समयमा दलित अधिकार स्थापना र छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी प्रयत्न तथा दलित आन्दोलनका माध्यमबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन ।पहिले भन्दा केही सुधार भएको देखिन्छ खास गरी दोस्रो जन आन्दोलन २०६२/०६३ देखि संवैधानिक र कानुनी रुपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रुपमा परिवर्तन भएको देखिंदैन यहाँका दलितहरुको सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था ज्यादै दयनीय छ । अझ घातक पीडा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित छुवाछुत प्रथा हो ।
जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ। यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जातिजत्तिकै बसोबासको इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानिय श्रोत साधन प्रयोगको अधिकारबाट सधैँ वञ्चित हुँदैआएका छन । साथै तथ्यांक केलाउँदा स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच देखिँदैन । स्थानीय श्रोत साधनको पहुँचदेखि राज्यले दिने सेवा सुविधामा वञ्चितिकरणमा पर्दै आएका दलित समुदायको हालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदलिन नसक्नु ठूलो विडम्वना हो ।
दलित भएकै कारण समाजमा अपमानित हुनुपर्ने अन्याय सहनु पर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार अहिले पनि भइरहेकै छन।तथ्यांक हेर्ने हो भने,यस जिल्लाको जम्मा जनसंख्याको हिसावमा कामी,सार्र्की  र दमाइको एक्लै बाहुल्यता दलित समुदाय छ।जातीय रुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरी हेर्ने हो भने प्युठान जिल्लाको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या कम छैन ।

जुन राजनीतिक निर्णाक संख्या पनि हो । त्यसैगरी प्युठान जिल्लामा रहेको जम्मा खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्वमा दलितहरुको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन, तर जम्मा खेतीयोग्य जमिनमा ६० प्रतिशत श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्थ हो ।जातीय विभेदका कारण कयौं अमानविय ब्यबहार सहन बाध्यता यहाँ छ।चुलो छोएको निहुँमा,सार्वजनिक पानी पँधेरो धारा छोउको आरोपमा,अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा,अन्तरजातीय बिबाह गरेको निहुँमा,भान्छा कोठा र भान्छा छोएको निहुँमा,कथित माथिल्लो जातिको समुदायले दलितहरुमथि अभद्र ब्यबहार  गर्ने गरिन्छ । छुवाछुत अपराध हो भनेर सिकाउने थलो विध्यालय हो ।तर जिल्लाका कतिपय विध्यालयमै छुवाछुत छ।दलितसँग विवाह गरे माइती पक्षको धम्की,विवाह गरेको वषौँ सम्म आफ्नो घर जान रोक,माइती पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गराउने,आक्रमण गर्ने,छोरीलाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिने तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडीहरु विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन ।
धार्मिक सँस्कारका कारण पनि दलितले विभेद सहनु परेको छ।सरकारी तवरबाट छुवाछुत मुक्त अभियानमा लाखौँ बजेट खर्च भइरहेको अवस्थामा विभिन्न धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिरमै विभेद हुन थालेपछि हाम्रो समाज कसरी उँभो लाग्ला ?

जिल्लामा दलितमाथि भान्सा छोएको,सार्वजनिक धारा छोएको,अन्तरजातीय विवाह,मन्दिर प्रवेशको निहुँमा गरिने अभद्र ब्यबहार अझै रोकिएको छैन । बाली रोप्नेदेखि लिएर भित्राउने, हँसिया,कोदालो लगायत कृषि औजार बनाएवापत,लुगाफाटा सिलाएवापत ज्यालाको रुपमा दुईचार पाथी अन्नपात लिने परम्परादेखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन । विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन वा तत्कालिन माओवादी द्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस वा २०६२/०६३ को जनक्रन्ति होस सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य जातीको भन्दा कम रहेको थिएन ।

नौलो जनवादी व्यवस्थाबाट दलितका अधिकार पाउने आशामा प्यूठानका कैयौँ दलितहरु आन्दोलनमा होमिए । जनयुद्धको क्रममा शंकर दलार्मी, अर्जुन वि क,ईश्वरी नेपाली,नमा वि क,धनवहादुर नेपाली,प्रकाश नेपाली,रामबहादुर परियार,गोर वहादुर परियार,हिरा वि क,हिरालाल वि क गरी १० जना दलितहरुले मृत्यूवरण गरे । राज्यपक्षबाट भएको दमनबाट देवन्ता नेपाली,राजु वि क, कुल बहादुर सुनार,सूर्यमान नेपाली,पूर्णबहादुर सार्की,कमला वि क घाइते भएका थिए ।शेरबहादुर सुनार,संसेर परिवार,निमे कामी, जिते सार्की,हरि वहादुर सुनार, शन्तबहादुर सुनार,पूर्णबहादुर गन्धर्व,कालु काइन,पुर्व गाइन,अर्जुन गाइन,टोप बहादुर गाइन,खिमबहादुर कामी,गोपाल नेपाली, खेमराज सुनार,भगे सुनार,शोभाराम रसाइली,तने सुनार,गोर्खे दमाई,विरमान सुनार,सनवहादुर विक, बुद्धराम कामी,मिना वि.क,ज्यूने कामी अपहरणमा परेका थिए भने राम बहादुर सुनार, बालबहादुर नेपाली भने बेपत्ता भएका थिए ।

जातीय छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरोधी कानूनहरुको अपर्याप्त हो वा बनेका कानून अस्पष्ट वा अव्यवहारिक हुनु,कानूनका किताब कति छापिए भन्ने होइन । निर्माण भएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भए कि भएनन भन्ने सवाल हो । छुवाछुत जस्तो कानूनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय घटनालाई निर्मूल पार्नु राज्यको दायित्व हो । हामीले परिकल्पना गरेको समृद्घ नेपाल लाई अनुभूत गराउने पहिलो शर्त सामाजिक सद्भाव हो,जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जसले आम नागरिकलाई श्रोत साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन,अधिकारले पनि सुसज्जित बनाएको छ ।यसको समुचित प्रयोग बाट आम नागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । विगतको विभेदकारी परम्परालाई अंंगमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निार्मण गर्न सकिँदैन।प्युठानमा मात्र होइन,सिंगो देशमा बसोबास गर्ने सबै जात,वर्ग र समुदायको उन्नती,प्रगति र विकासको मियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्यत हुनु आजको आवाश्यकता हो ।
दलित आन्दोलनको निरन्तरता एवं गतिशिलता सुस्पष्ट नीति र बिचारको माध्यमबाट जनताको पंक्तिलाई गोलबन्ध गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले यस्ता घटनाकै पृष्ठभुमिमा जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन,२०६८ त ल्यायो । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन। कार्यन्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाले पुष्टि गर्दछ ।
प्युठानका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिक हुँदैनन भने कतिले अदालती प्रक्रियामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्छ ।कतिपय मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन । सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले संविधानमा विवाह गर्न तथा बर बधु छान्ने अधिकार भए पनि कथित माथिल्लो जातीले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेका छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायीक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा छ । तर यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । संविधानका धारा १४ मा छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धको हक भनिएको छ । त्यस्तै धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक भए पनि अझै दलितले न्याय पाउनमा वञ्चित छन । नीति, कानून कागजमा मात्र सिमित हुँदा समाजमा आज पनि भेदभाव कायम छ ।

राज्यसत्तामा दलितको दयनीय प्रतिनिधित्व

राजनीतिक दलहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको चर्चा बढी नै हुने गरेको भएपनि राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा,दलहरुको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा अहिले पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्यप्रायः रहेको छ ।यसबाट राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा हुने राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा गम्भिर समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।तैपनि नीति निर्माण तहमा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर भएको विभिन्न तथ्याकंमा उल्लेख छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म र निजामतिदेखि न्यायालयसम्मको दलितसमुदायको उपस्थिति हेर्दा शुन्य नै छ ।

प्यूठानमा कति छन दलित प्रमुख, उपप्रमुख,वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्युठानका अनुसार स्थानिय तहमा दलित समुदायबाट पालिका अध्यक्षमा १,वडा अध्यक्ष १ निर्बाचित भएको उल्लेख छ ।
तर,दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरेसँगै जिल्लाका स्थानीय तहमा ६५ दलित महिला निर्वाचित भएका छन । जिल्लाका ६४ वटा वडा बाट सदस्य पदमा ११ जना दलित प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन कार्यालय प्युठानको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तर,नीति,कार्यक्रम,बजेट निर्माण गर्ने र बजेटको कार्यान्वयनको सवालमा भने दलित महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिता नगराउने अधिकांश दलित महिला सदस्यले गुनासो गरेको पाइन्छ ।साथै राज्यको पुर्ण संरचना अनुसार समानुपातिक समावेशीतामा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरु पनि जातीय विभेदबाट अछुतो छैनन ।

जिल्लाका २ स्थानिय तहमा दलित सशक्तीकरण विधेक पारित 

प्युठानका ९ स्थानिय तह मध्ये दलित सशतिmकरण विधेयक पारित गर्नेमा प्यूठान नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानिय तह बनेको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रका दलितहरू सामाजिक,आर्थिक,सामाजिक रूपले पछाडि रहेकाले सशक्तीकरण गर्न प्युठान नगरपालिकाले बनाएको ऐन कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई दलितका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न विधेक पारित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्नेमा दोस्रो स्थानिय तह सरुमारानी गाउँपालिका रहेको छ । दलित समुदायलाई निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता,अवसरमा प्राथमिकता,उत्पादनका स्रोतमा पहुँच,शिक्षामा प्रोत्साहन,जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत रहित स्थान घोषणा,आयमूलक काम तथा जीविको पार्जनमा सुधार गर्दै जातीय विभेद विरुद्ध सचेतिकरण कार्यक्रम मार्फत परिवर्तन ल्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ विधेयक पारित गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।जिल्लाका ९ स्थानिय तह मध्य १ नगरपालिका र १ गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले दलित सशक्तीकरण विधेक पारितको सवालमा खासै चासो देखाएका छैनन ।

दलितमाथि बलात्कार

२०८० साउनदेखि ०८१ बैशाख १३ सम्मको अवधिमा १४ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका मध्य दलित महिला तथा बालबालिका गरी ७ वटा बलात्कारका घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।भने ५५ वटा ठाडो उजुरी दर्ता भई २० वटा उजुरी दलित समुदाय बाट प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको उल्लेख छ ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि जातीय विभेदका घटनामा पनि कमी आउन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कर्यालय प्युठानको जानकारी अनुसार २०८०÷०८१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छैनन ।
२०८० साउन देखी २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म दलित बालिका जवरजस्तिकरणी ४ थान मध्ये १ थान फैशला भएको र ४ थान महिला जवरजस्तिकरणी फैशला बाकी रहेको प्युठान जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

दलितले किन पाउँदैनन न्याय ?

दलितमाथि भएका अत्याचारका घटनामा दलितले सहजै न्याय नपाउने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि मूलतः जात व्यवस्थामा आधारित राज्य र सामाजिक संरचना मूल रूपमा बाधक देखिन्छ ।

पहिलोː दलितमाथि भएका विभेद र अपराधका घटनालाई समाजमै दबाउने वा छलफलमा समेत नल्याउने गरेको पाइन्छ । सामाजिक रूपमा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने वा कानुनी रूपमा कारबाही भोग्नुपर्ने भएका कारण दलितमाथि हुने विभेदका अधिकांश घटनालाई छलफलमा समेत ल्याउन दिँदैन।

दोस्रो ː कुरा, यस्ता केही घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यसहित मिलापत्र गराइन्छ र कानुनी प्रक्रियामै जानबाट बन्देज गरिन्छ । यतिसम्म कि जाहेरी दिन गएको अवस्थामा समेत प्रहरीले जाहेरी नै नलिई उनीहरूकै उपस्थितिमा मिलापत्र गराउने वा समाजमै गएर मिल्न सुझाबसहित फर्काउने गरेका छन ।

दोस्रो ː कुरा,यस्ता केही घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यसहित मिलापत्र गराइन्छ र कानुनी प्रक्रियामै जानबाट बन्देज गरिन्छ । यतिसम्म कि जाहेरी दिन गएको अवस्थामा समेत प्रहरीले जाहेरी नै नलिई उनीहरूकै उपस्थितिमा मिलापत्र गराउने वा समाजमै गएर मिल्न सुझाबसहित फर्काउने गरेका छन ।

तेस्रो ː यस्ता घटनामा अत्यन्तै कम मात्रामा उजुरी प्रहरीमा पुग्छन र जाहेरी दर्ता हुन्छन । जात–व्यवस्थामा आधारित शक्ति–सम्बन्धका कारण प्रहरीले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने,सोहीअनुसार अदालती प्रक्रियाका लागि आवश्यक बयान र काजगपत्र तयार पार्ने काममा अपेक्षाकृत सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

चौथो ː जातीय विभेदको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएका कारण यी मुद्दामा सरकारी वकिलले लड्नुपर्ने हुन्छ।बहुसंख्यक सरकारी वकिल गैरदलित समुदायकै हुने भएका कारण पनि पीडकको समुदायगत पृष्ठभूमि,राजनीतिक शक्तिसम्मको पहुँच आदिका कारण दलित अधिकारका सन्दर्भमा सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

पाँचौँ ː कमजोर रूपमा तयार पारिएका घटना अनुसन्धान,बयान र अन्य आवश्यक कागजपत्रका साथै कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले गर्ने स्वविवेकीय निर्णय पनि दलितको पक्षमा हुने सम्भावना कम रहन्छ।किनकि नेपालको न्यायालयमा ८७ प्रतिशत खसआर्यको दबदबा छ ।विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक मनोविज्ञानका कारण दलितमाथिको अत्याचारलाई सामान्यीकरण गर्ने गरिएका कारण पनि कतिपय मुद्दामा दलितले न्याय नपाएको देखिन्छ ।

छैटौँ ːजातीय विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने,दलितलाई सशक्तीकरण गर्ने र गैरदलितलाई जातीय विभेदविरुद्ध लाग्न उत्प्रेरित गर्नेजस्ता जागरण अभियान राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन।तर, राजनीतिक दल दलितमुक्तिका सन्दर्भमा चुपचाप रहने वा पीडककै पक्षमा उभिन पुग्दा दलितले न्याय पाउन सक्दैन ।

सातौँ ː नेपालको मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील ठूला र स्थापित मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा अगुवाहरू दलितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बनाउने र राज्यलाई दबाब दिने काममा लागेको देखिँदैन ।केही हदसम्म प्रगतिशील गैरदलित तप्का दलितमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध संघर्षमा सामेल हुने क्रम बढेको छ,तर नेपाली समाजिक–राजनीतिक शक्ति अहिले पनि जात–व्यवस्थाविरुद्ध उभिन सकेका छैनन । जबसम्म विभेदकारी जात–व्यवस्था टिकिरहन्छ,तबसम्म नेपालका दलितले आधारभूत मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन । दलितले न्याय पाउने वातावरण तयार नहुँदासम्म नेपालमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको विकास र मानवअधिकारको संवद्र्धन पनि हुन सक्दैन ।

जिल्लामा दलित पत्रकारको इतिहास र बर्तमान

 
राजनितिक एबं सामाजिक क्षेत्रमा उदाएका नेपाल पत्रकार महासंघ प्युठान शाखाका सस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुर्य बहादुर बिश्वकर्मा बाट जिल्लामा दलित पत्रकारको बिजारोपण भएको थियो । दलितलाई जागरुक गराउन बिभिन्न साहित्यिक तथा खबरमूलक पत्रपत्रिकाको प्रतिनिधि भएर काम गरेकोले बिश्वकर्मालाई प्युठानको पहिलो दलित पत्रकार भन्न र प्रेरेरक मान्न सकिन्छ । तर सदियौंदेखी बहिष्करणमा परेका समुदाय र तिनका सवाललाई मिडियाले उचित स्थान नदिएको आवाज चौतर्फी रुपमा उठ्ने गरेकाले दलित पत्रकार साथिहरुलाई संगठित गर्ने साझा चौतारीको रुपमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल प्युठान शाखा लाई २०७७ सालमा स्थापना गरिएको हो । हाल नेपाल पत्रकार महासघं प्युठान शाखामा १६ जना दलित पत्रकारहरु आबद्ध छन । जिल्लामा संचालिन संचार गृह हरुमा पनि  क्रियाशिल संचार माध्यमहरु दलित पत्रकार बाट संचालनमा आएको छ । यो जिल्लाको र दलित पत्रकारहरुको लागि पनि एउटा गर्भिलो विषय भएको छ । दलित पत्रकारको छाता संगठन दलित पत्रकार संघ, ७ ओटा प्रदेश शाखा र जिल्ला स्तरमा ५५ शाखा बाट करिव १५०० जना पत्रकारहरु आबद्ध रहेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रमा भने दलित प्रत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

दलित समुदायको मुद्धालाई सञ्चार माध्यमले साझा मुद्धाका रुपमा अघि बढाउन आबश्यक भएकाले ‘दलितका विषयमा दलितले मात्रै लेखेर पुग्दैन । यो आम सवाल बन्नुपर्छ । सार्वजनिक सवाल बन्नुपर्छ । तबमात्रै दलित समुदायमाथिको अन्यायको अन्त्य हुनसक्छ।कयौ अवरोधका बीच पनि दलित समुदायका पत्रकारको संख्या जिल्लामा बढ्दो भएपनी,अब उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनु जरुरी छ ।

विभेदमुक्त समाज,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित मर्यादित पत्रकारिता मार्फत समाजमा भईरहेको जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त गर्ने,राज्यका हरेक क्षेत्र,तह र तप्कामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउन मिडिया क्षेत्रबाट जनचेतना जोगाउने दृढ संकल्प सहित यही राज्यब्यबस्थामा दलित समुदायले दलितकै मूल मुद्धामा मिसन बनाएर पत्रकारिता गर्नुभन्दा अब दलित मैत्री राज्य ब्यबस्थाको स्थापनालाई मिशन बनाएर पत्रकारिता गर्ने की ? कि यही ब्यबस्थामा संभव छ ? भन्ने बहसलाई प्राथमिक्तामा राखेर पत्रकारिता गर्दा दलित पत्रकारको मूल कर्तब्य मान्न सकिन्छ ।

 
अबको बाटो

 - राष्ट्रनिर्माणको इतिहांसदेखि नै सिप,कलाकौशल र मनोरञ्जमा भूमिका खेल्ने शिल्पीहरुलाई अछुत भनेर ब्यबहार गर्ने राज्य नै हो । तसर्थ राज्यको निकायले यो बर्गलाई बिषेश ब्यबस्था गरि माथि उठ्ने मौका दिनु पर्छ ।

- दलित पत्रकारहरुलाई राज्यले बिज्ञापन उपलब्ध गराउने,मिडियाको बजारिकरणको लागि राज्यले एक मुष्ठ रकम छुटयाउनु पर्छ । राज्यका ३ वटै सरकारले दलितको मिडियालाई जस्तासुकै सूचनाहरु पनि अनिबार्यरुपमा बिज्ञापन बजेटमा अनिबार्य ब्यबस्था गर्नु पर्छ ।

- उत्पीडित दलित समुदायको स्तरलाई सबै हिसाबले माथि उठाउनको लागि,राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि दलित समुदायका मुद्धाहरुको सुक्ष्म ढंगले रणनैतिक योजना तयार गरी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शासकहरु माथि औंला ठड्याएर मात्रै हुन्न कि हामी भित्रकै विभेद र असमानता अन्त्यको लागि ठोस काम गर्नुपर्दछ ।

- दलित मुक्ति आन्दोलन इतिहासदेखि नै विभाजित रुपमा अघि बढ्दै गएको पाइन्छ । यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्दछ ।दलित समुदायको हक,हित र सम्बृद्धिका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एकिकृत भएर लडाईं लड्नुको विकल्प यसका लागि सबै पार्टी, धर्म,जातजाति लगायतभन्दा पनि माथि उठेर समुदायको हितमा काम गर्न नेपालको दलित मुक्तिको आन्दोलनमा एउटै साझा संरचना अपरिहार्य छ ।

- जिल्लाका स्थानिय सरकारले दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सिंगो जिल्लालाई विभेदमुक्त बनाउन नयाँ कानून निर्माण गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनी तथा सामाजिक अभियान चलाउनु पर्दछ ।दलित समुदायको सीप,क्षमतालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने,विभेद अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनबारे जनचेतना फैलाउने र विभेद गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- जिल्लाका दलितहरुको समग्र विकासका लागि सामजिक,राजनीतिक,आर्थिक,शैक्षिक र साँस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाइनुपर्छ र सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाई अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- सरकारी संयन्त्रले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त जिल्ला  घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने । विभेदका सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्न, विभेद गर्ने व्यक्तिको लगत राखी सार्वजनिक गर्ने,जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा लगायत उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- सिंगो समुदाय एक बनाउँदै संविधान र प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेको हक,अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर दबावमूलक खबरदारी गर्नुपर्नेछ ।

- सबै राजनीतिक दलमा दलित समुदायको उपस्थिति निर्णायक रहेको छ । तर कुनैपनि दलमा दलित समुदायको सवाल कहिले पनि एजेण्डा बन्ने गरेको पाईंदैन । एकातिर राजनीतिबाटै समस्याको समाधान खोज्नु छ भने अर्कातिर अब हरेकले आफ्नो दलको आफू भएको कमिटीमा यो समुदायका हक,अधिकार र विभेद र अपमानका सवाललाई एजेण्डा बनाउन जरुरी छ ।

- दलित समुदायका लागि गरिएका बिशेष व्यवस्थाहरुमा दलित भित्रको पनि सबैभन्दा पींदमा भएको दलितले पाउनेगरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा एकातिर समुदायभित्रै सिर्जना हुने अन्तरविरोधलाई कम गर्नेछ भने समूदायलाई अविलम्ब मूलप्रवाहीकरण गर्न सघाऊ पुग्नेछ ।

- दलित आन्दोलनमा देखिएका सानातिना कमी कमजोरीहरुलाई त्यागेर विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीहरु हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्दछ । आन्दोलनबाट प्राप्त दलित समुदायका कतिपय उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा छन । त्यस्तो हुन नदिनलाई जिम्मेवार पहल कदमी जरुरी छ ।

 - एकातिर छुवाछूत दलित समुदायको मात्रै समस्या होइन ।अर्कातिर उत्पीडनमा पारिएका महिला, जनजाति,मधेशी,अपाङ्ग लगायतमा सीमान्तकृत वर्ग,समुदायसँग दलितका मुद्धालाई एकिकृत गर्दै साझा मोर्चाको रुपमा सीमान्तकृत वर्ग समुदायका सबै मानिसहरुको आन्दोलनलाई एकिकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ ।

- दलित मुक्ति आन्दोलनका कतिपय मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका दलित आन्दोलनलाई समेत जोडेर हाम्रा मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।

- दलित समुदायलाई हेर्ने गैरदलितहरुको गलत किसिमको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन र आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा दलित समुदायभित्रै आइरहेको विचलनलाई समयमै रोक्नको लागि पहल र प्रयत्न जरुरी छ ।

निष्कर्ष

पछिल्लो समय यता दलितहरु राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा मात्र नभएर आर्थिक रुपमा पनि दलितहरु सबल हुँदै गएका छन जिल्लामा हेर्ने हो भने आर्थिक सबलीकरण गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गराएका धेरै छन। व्यापार व्यवसाय,उद्योग सञ्चालन गरेर उनीहरु आफैँ आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनन।अरुलाई रोजगारी समेत दिन सफल भएका छन ।शैक्षिक रुपमा पनि दलितहरुको चासो बढ्दै गएको पाइन्छ।त्यसैले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको स्तर न्यून रहेको छ । संविधानमा सार्वजनिक तथा निजी घरहरुका समेत छुवाछुत गर्न पाइने छैन भनिएको छ, तर समुदाय स्तरमा सार्वजनिक ठाउँमा फरक शैली र निजी घरमा पस्न नदिने बाहिर राख्ने जस्ता प्रचलन अझै व्याप्त छ।त्यस्तै दलितहरुले गर्दै आइरहेको पेसा व्यवसायलाई फरक रुपमा परिमार्जित गर्दै जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, समुदायमा दलितहरुले अपनाउँदैै आइरहेको पेसालाई हेलाको दृष्टिकोणबाट हेरिने हुँदा नयाँ पुस्ता त्यो पेसाप्रति आकर्षित देखिएको पाइँदैन । त्यस्तै दलित समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरुवात गरेको छ, तर राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको पाइदैन ।जसबाट दलित समुदायहरु नीति निर्माणमा पछाडि पर्दै आईरहेको अवस्था छ ।यसरी संविधानमा दलितहरुको हक तथा अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकोले आगामी दिनहरुमा अधिकार प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।अनिमात्र दलितहरु केही मात्रामा भए पनि सामाजिक दलदलबाट बाहिर आउन सफल हुने छन ।
दलितमाथि हुने गरेको विभेद र हिंसाका घटनालाई राज्यले गम्भीर मुद्दाका रुपमा लिने गरेको पाइदैन त्यो पत्रकारले होस वा नेताले होस ।अझैपनि सञ्चारगृहमा दलित पत्रकारको समानुपातिक सहभागिता हुन सकिरहेको छैन।,‘मुलधारका सञ्चार माध्यममा नै दलित समुदायका पत्रकारलाई स्थान न्युन छ जसले गर्दा उक्त समुदायको मुद्धालाई कति लेख्छन ?अहिले सम्म दलित समुदायको मुद्धालाई आमसञ्चार माध्यमले सार्वजनिक बहसको मुद्धा बनाउन नचाहने समस्या छ भने समाजमा एउटा यति गहिरो जातीय हिंसा छ,अपराध छ,त्यसलाई जरैदेखि उखेल्न मिडियाले जस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, त्यो भूमिका खेल्न अझैपनि तयार छैन ।
समाजमा बिध्यमान जात व्यवस्था उन्मुलन नभए सम्म राज्यको ब्यबस्था परिबर्तनले मात्रै दलितको उन्मुक्ति हुन सक्दैन ।अत.हामी सबै मिलेर हातेमालो गर्र्दै जात व्यवस्थालाई फालल्नुपर्छ।राज्यका मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ अनि मात्रै दलितले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन ।

 
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ,जिल्ला शाखा प्यूठानको चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यपत्र–२०८१ को सार संक्षेप