सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री शर्मा

सीता बि.क
प्युठान,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ।
बिहिबार होटेल आयुष्मा जुम्रीमा भएको सहकारी क्षेत्रको प्रबर्धनमा स्थानीय तहको भूमिका बिषयक जिल्ला स्तरीय बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले सहकारी संकटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बद्मास गर्ने सहकारीहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। 
उहाले भन्नुभयो,‘सहकारीमा आबद्ध सम्पूर्ण सेयर सदस्य सबै धनी हुनुपर्छ तर मुलुकको कानुनी सीमामा रहेर हुनुपर्छ । कानुन भन्दा  बाहिर गएर पैसा कमाउन खोज्दा सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हो । सहकारीका कहाँ कहाँ समस्याहरु छन् ।त्यहाँबाट निराकरण गरेर बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए भयो।हल्लाको कारण मानिसहरूले सहकारीलाई नराम्रो भन्न थालेका छन् । सहकारीले राम्रो काम गरेको छ ।ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान गरेको छ।"
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुने संस्थालाई कानुनी उपचार गर्ने र समुदायमा आधारित भएर राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो।सहकारी मूल्य,मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका केही सहकारीका कारण सिङ्गो अभियानमाथि नै विश्वनीयताको प्रश्नचिह्न खडा भएको गुनासो गर्नुभयो।
जिल्ला सहकारी संघ प्यूठानका अध्यक्ष सुशील पोख्रेलले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी स्थानीय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि संरचनागत व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको बताउनुभयो ।राज्य,अभियान र सरोकारवाला निकायबिचको सामञ्जस्यबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद तुल्सीराम शर्मा,निमा गिरी,धना लक्ष्मी श्रेष्ठ,स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, सहकारीमा आवद्ध कर्मचारी,पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो।जिल्ला सहकारी संघ प्यूठानको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा प्यूठान स्थित स्थानीय तहहरुले गरेका हुन् ।