काठमाडौं,सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो।
प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की,गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ,जगतबहादुर बस्नेत,टेकबहादुर शाह,गोबर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् । यसअघि आयोग गठनका लागि गठन आदेश समेत मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको थियो।अब सोही आदेश अनुसार आयोगले काम गर्नेछ ।
आयोगका अध्यक्ष रिजाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार थिए । तर पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए।
नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।
३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन,भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न/राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।
तर,कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो।
पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ । अहिले गठन भएको १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग/संयन्त्र हो ।
भूमिहीन दलित,सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।
सो आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वितरण गर्न तयारी अवस्था थियो । अबको आयोगले सही आयोगको कामकाजलाई निरन्तरता दिनेछ ।
यस्तो आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।