सिर्जना सुवेदी

देश कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट अक्रान्त छ । सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरू खचाखच छन् । दिन प्रतिदिन मृत्यू हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आकस्मिकरुपमा अस्पतालमा जाँदा अस्पतालले बिरामी लिँदैन । बिरामी लिए पनि बिरामीका आफन्तहरूलाई अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यू भएमा अस्पताल जवाफदेही नहुने भनी कबुलियतनामामा सहिछाप गराएर मात्र भर्ना गर्ने गरेका छन् ।

अस्पतालको खोजीमा अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू अस्पतालको पेटीमा र अस्पताल जाने क्रममा बाटोमा छट्पटाई छट्पटाई मृत्यूवरण गर्न बाध्य छन् । आईसियू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूको लागि आईसियू र भेन्टिलेटरको अभाव छ । अस्पतालमा भर्ना भएका एवं आईसियू र भन्टिलेटरमा रहेका बिरामी समेत अक्सिजनको अभावमा मर्न बाध्य छन् ।धरै अस्पतालहरूमा अक्सिजन समाप्त भयो । अस्पतालले समय तोकी यति बजेदेखि अक्सिजन सकिन्छ, हामी बिरामी लिन सक्दैनौं भनी धमाथम सूचना दिइरहेका छन् । कतिपय अस्पतालहरूले त सूचना निकालेर बिरामी लिन बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय भर्ना भएका बिरामीहरूको अक्सिजन समाप्त भएका कारण अक्सिजन नपाएर मृत्यू भइरहेको छ ।अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव हुन लाग्दा बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजनको आफैं व्यवस्था गर्नुस् भन्ने गरेका छन् । आफन्तहरू अक्सिजनको खोजीमा दौड्धुप गर्दा गर्दै भौतारिँदा भौताारिँदै अक्सिजन खोजेर ल्याईपुग्दा सम्म बिरामीको मृत्यू हुने गरेको छ ।

निजी अस्पतालहरूले भर्ना लिएका बिरामीहरूसँग मौकामा चौका भनेझैं चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । मानवता भन्ने कहीँ कतै छैन । हुनेखानेले त उपचार पाउने अवस्थामा जति पनि खर्च गर्न सक्छन् तर कम आम्दानी भएका र हुँदा खाने गरिब जनताले निजी अस्पतालहरूको चर्को शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि उनीहरूले भर्नाको लागि धरौटी राख्न सक्ने अवस्थानै देखिंदैन ।म पनि आफ्नो बिरामीलाई लिएर आकस्मिक रुपमा अस्पतालमा जानु परेको थियो । एउटा निजी अस्पतालले बिरामी लिने ठाउँछैन भनी आकस्मिक सेवाको ढोका बाट भित्र छिर्नै दिएन । त्यसपछि अर्को निजी अस्पतालमा गयौं । त्यहाँ पिसिआर जाँच हुन्छ, कोभिड देखिएमा हामी एक मिनेट पनि राख्न सक्दैनौं भन्यो । त्यसपछि केहिदिन अघि आईसियूमा उपचार गरी डिस्चार्ज भएको एउटा निजी अस्पतालको चिकित्सकलाई फोन गर्दा वहाँले मानवता देखाउनु भयो र आकस्मिक कक्षमा राखी केही दिन त्यहाँ उपचार भयो ।त्यस अस्पतालका चिकित्सकहरूले आईसियू अथवा भन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यहाँ आईसियू भन्टिलेटर खाली छैन । आवश्यक परेको बेला उपलब्ध नहुन सक्छ भन्नु भएको थियो । यसबाट हामी चिन्तित थियौँ ।

सरकारले घोषणा गरेबमोजिम आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको कोरोना उपचार सञ्चालन गर्ने भनिएको सरकारी अस्पतालले बिरामी भर्ना लिएको छ भनी सूचना पाएकोले बिरामी त्यहाँ ल्यायौं र भर्ना गर्‍यौं । आइसियू र भेन्टिलटर सहितको भनेपनि त्यहाँ आइसियू र भेन्टिलेटर अझैँ सञ्चालन भएको छैन ।

भनिन्छ, कारण अक्सिजन अभावको । यसै क्रममा चिकित्सकहरूले अक्सिजन अभाव हुँदैछ, आफ्नो व्यवस्था गर्नुस् भनी पूर्व जानकारी दिएकाले सानो सिलिण्डर भएपनि अक्सिजनको जोहो गरेका छौं । अस्पतालको अक्सिजन कम आएको बेला वैकल्पिक रुपमा त्यो सिलिण्डर प्रयोग गर्ने गरेका छौं । अस्तिमात्र हामीले बिरामी राखेको अस्पतालले लाइनमा बसी भरेर राखेको सिलिण्डरहरू सुरक्षकर्मीले उठाएर अन्यत्रै लग्यो भनी समाचार आइरहेको छ ।म मेरो बिरामीलाई भेट्न अस्पताल जाँदै गर्दा हिजो सरकारी अस्पतालको प्राङ्गणमा एकजना महिलाको चित्कार सुनेँ । ‘ए आमा !, ए बाबा ! मैले कहाँबाट अक्सिजन ल्याउने ? कहाँबाट आईसियू, भेन्टिलेटर पाउने ?’ उनको चित्कार सुनी म चुप लागेर बस्न सकिनँ र उनी कहाँ गएँ र के भयो दिदी भनी सोधेँ ।

उनको जवाफ थियो, उपत्यका बाहिरबाट एम्बुलेन्समा मेरो श्रीमानलाई ल्याएको थिएँ । काठमाण्डौंमा ६ वटा अस्पतालमा लैजादा अक्सिजन छैन भनी बिरामी लिन मानेनन् । बल्लतल्ल यहाँ आकस्मिक कक्षमा ल्याएर उपचार भैरहेको छ । डाक्टरले आइसियूमा राखेर उपचार गर्नु पर्दछ भन्छन् । यहाँ आइसियू खाली छैन । अक्सिजनको समेत अभाव हुन लाग्यो । आफ्नो व्यवस्था गर्नुस् भन्नु हुन्छ । अब के गर्ने । आफूसँग पैसा थिएन । ऋणधन गरेर बिरामी ल्याए पनि अक्सिजन र आइसियू पाइँदैन । हाम्रो सरकार कहाँ छ ? यस्तो बेलामा जनतालाई सहयोग गर्न नसक्ने सरकारको के काम ! मलाई ती समस्यामा परेकी महिलाको चित्कार सुनेपनि साह्रै दया लाग्यो ।

मैले अरु त के सहयोग गर्न सक्दथेँ र, उनलाई लाइनमा बसेर अक्सिजन पाइने ठाउँसम्म बताइदिएँ र मैले चिनेको एकजना चिकित्सकसंग उनको समस्या राखिदिएँ । वहाँले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।आधुनिक समयमा सरकारको काम देशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र देशको सीमा सुरक्षा गर्ने मात्र नभई देशमा समग्र लोक कल्याणकारी कार्य गर्नु पनि हो ।

नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्वन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू तथा नेपालको संविधानले समेत मानिसको बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको प्रत्याभूति गरेका छन् । हाम्रो देशको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
महामारीको समयमा मानव जाती एवं समाजले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ, साथै त्यहाँ तत्काल उद्वार पनि आवश्यक पर्दछ । विश्वमा कोरोनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सरकारलाई यो अवस्थाको आँकलन गरी पूर्व तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो । तर त्यो समयलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेन ।

सरकारले सुविधा सम्पन्न कोरोना अस्पतालहरू बनाउने प्रयत्न नै गरेन । प्रधानमन्त्रीले नै बेसार पानी र तातो पानीले कोरोना निको हुन्छ भनी हल्का रुपमा लिएको पाइयो । सरकार कसरी सत्ता जोगाउने सत्ता मोह र भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिने कुरामा लागि रह्यो । सस्तो लोकप्रियता कमाउने र आफूले जस लिने प्रयत्नमा सरकार प्रमुख लागिरहे ।
महामारीको रोकथाम एवं नियन्त्रण, उद्धार एवं पुर्नस्थापनाको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । सकेसम्म नेपालमा कोरोना जस्तो महामारी फैलन नदिने, समयमा रोकथाम गर्ने र महामारी न्यूनीकरण गर्ने लगायतका पूर्व तयारी गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान नै दिएन । सरकार केवल गैर संवैधानिक कदम चाल्न तल्लिन रह्यो । कोरोना महामारी जस्तो विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य वा विपद् पुनर्लाभ सम्वन्धमा योजना बनाउने, संगठन गर्ने, समन्वय गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने समग्र कृयाकलापमा सरकार असफल भयो ।

कोभिड १९ को प्रथम चरणको लहर नेपालले सामना गरेको र विश्वमा पहिलो भन्दा अझै तिब्र गतिमा सर्ने दोस्रो लहर आइरहँदा सरकारलाई महामारीको पूर्व तयारीको अवस्था, महामारी आएपछि त्यसको तत्काल नियन्त्रण, उद्धार एवं राहतको व्यवस्था, महामारीको घटना पछि गरिने पुनर्स्थापना र भविष्यमा यस किसिमको अवस्था आउन नदिन वा आएमा त्यसको लागि पुनः तयारी रहने अवस्थासम्मको उपायहरू सम्वन्धमा योजना बनाउने प्रसस्त समय थियो । तर सरकार प्रमुख नै कोरोना फैलाउन सहयोग गर्ने र कोरोनाको कारण देखाई सहानुभूति प्राप्त गरी सत्ता टिकाउने हेतुले विभिन्न उद्घाटन्, सभा र जलुस यात्रामा लागि रहे । भारतामा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट फैलिएका कारण तेस्रो मुलुकले भारतबाट सिधै हवाई यातायात बन्द गरेको अवस्थामा सरकारले भारतीयहरूलाई नेपालबाट अन्य देशमा जान खुला छाडिदियो ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षले समेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेन । सरकारले गैर संवैधानिक कार्य गर्दा र मुलुकका प्रधानमन्त्री निरंकुशता तर्फ लागि रहँदा सरकारका नकारात्मक कार्य रोक्ने पहल नगरी अहिले सरकारले नराम्रो काम गर्‍यो भने पाँच वर्षपछि जनताले हामीलाई बहुमत दिन्छन् भनी चुप लागेर बस्यो ।

भनिन्छ- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताको लागि निर्माण हुने गर्दछ । जनताले चुनेर पठाएको व्यक्तिहरू सरकारमा जाने भएकोले त्यो सरकार जनताको हुने गर्दछ । यस व्यवस्थामा विधिको शासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएको हुन्छ । विधिको शासनको अर्थ कानून बमोजिमको शासन भन्ने हुन्छ । जहाँ कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन । चाहे राज्य प्रमुख, चाहे सरकार प्रमुख वा जनता सबैं कानून भन्दा मातहतमा हुन्छन् ।
तर आफू कानून भन्दा माथि छु भन्ने शासक निरंकुश हुन पुग्दछ । जसले बारम्बार कानूनको उल्लंघन गर्दछ । ती शासकले आफूलाई नै कानून ठान्दछन् । ती शासक सत्ता र शक्तिको भरमा साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाई बारम्बार जनतालाई झुट र बेइमानी कुरा गरी सत्तामा टिक्दछन् । तर सोझा जनता ती झुट्टा आश्वासनको विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन् ।

हाल हाम्रो देशको हालत त्यहीनै भएको छ । शासकबाट नै बारम्बार संविधान तथा कानूनको उल्लंघन हुने काम भएकोछ । आफूलाई जनताको सरकार, दीन दुःखी को सरकार, सामाजिक न्यायकर्ता भन्न रुचाउने कम्यूनिष्टको सरकार र आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने प्रधानमन्त्री विदशी प्रभुको साँठगाँठमा सत्ता टिकाउँदै विपक्षी दलहरूलाई गाली गर्न तल्लिन छन् ।

संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्न तल्लिन छन् । त्यसैको निन्तरता हो प्रधानमन्त्रीको सपथ । जसले जनताप्रति निष्ठाको प्रतिज्ञा गर्न समेत इन्कार गरे । जनताहरू अस्पतालको बेडमा अक्सिजन नपाएर छट्पाई छट्पाई मर्न विवश छन् । प्रत्येक अस्पतालहरूमा मृत शरीरको चाङ लागिरहेको छ । तर वर्तमान सरकार त जनताको मृत शरीरमाथि शासन गर्न चाहन्छ ।