सीता बि.क 
प्युठान,सरुमारानी गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे ५९ ओैं बैठक बाट निर्णय गर्दै गाउँपालिकाले पालिकाका,कोदो,फापर,गहत,झिलिङ्गे लगायतका रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्ने भएको हो।
पछिल्लो समयमा कृषकहरूले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीहरूको बाली लोप हुँदै गएकाले यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गाउँ कार्यापालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष झग बहादुर बिश्वकर्माले बताउनुभयो।
“गाउँको उत्पादन बजार पुगेर किसान बलियो हुनुपर्थ्यो,तर बजारले गाउँलाई कमजोर बनाइदियो,” अध्यक्ष बिश्वकर्मा भन्नुहुन्छ,“त्यो अवस्था चिर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमध्ये एउटा रैथाने खेतीको प्रवर्द्धन हो।” गाउँ गाउँमा बाटो पुगेसँगै आयातीत खाद्य वस्तुको उपलब्धता र ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर(हाइब्रिड) जातका बीउ आयात गर्ने रैथाने बाली लगाउन तर्फ कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने यस्ता बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको उहाँको बुझाई छ।किसान सङ्ग गाउँ सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बालीको संरक्षण र उत्पादनमा ४ लाख छुटाइएको जानकारी दिदै लोप हुन लागेको बालीबारेमा प्रचारप्रसार गर्ने,बीउ निःशुल्क वितरण गर्ने काम गाउँपालिकाले गर्ने बताउनुभयो।
किसानले रैथाने बालीको बीउको संरक्षण गरेर राखिरहेको र त्यसलाई अनुदान दिएर रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाले पैरवी अनलाइनलाई बताउनुभयो।हालसम्म ३६ हेक्टर जमिनमा फापर र ५ हेक्टर जमिनमा किसानको आफ्नो तरिकाले कोदो खेती गर्दै आएको पालिकाको तथ्यांक रहेको छ।भने बाकी क्षेत्रफलमा क्रमश: यस्ता रैथाने बाली बिस्तार गरिने पालिकाले जनाएको छ।
वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता  चिन्त सोमै मगरले कार्यपालिकाको ५९ औं बैठकले रैथाने वाली प्रबर्धन कार्यक्रमकाे प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सरूमारानी-५ स्थित मिलिजुली कृषि समुहलाई छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो।
रैथाने बाली,फापर,कोदो,झिलिङ्गे आदि खाद्यान्नमा पोषणको मात्रा बढी रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता बालीको उत्पादनलाई अर्गानिक आधारमा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामीण भेगमा रैथाने बालीहरूको उत्पादन र उपभोग निकै कम भएकाले यस्ता बाली संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ।त्यस्तै बैठकले गत बैठककाे प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी बर्ष ०८२/८३ मा कार्यान्वयन गर्ने गरि विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरिएको छ। उपभोक्ता समितिलाई निर्माण पुर्ब र निर्माण पश्चात् अभिमुखिकरण तालिम संचालन निर्देशिका २०८२,स्थानीय पुर्बाधार आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२,मर्मत संभार काेष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७४(प्रथम संशोधन),अनुगमन तथा सुपारीवेक्षण समितिकाे कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ (प्रथम संशोधन),संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय  परिक्षण कार्यविधि २०७७ (प्रथम संशोधन),गाउँपालिकाकाे उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ (प्रथम संशोधन)विपद प्रभावितहरूलाई राहत दिने लगायतका प्रस्ताव माथी निर्णय गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै याेजना तर्जुमाकाे कार्यतालिका अनुसार भए नभएको समिक्षा गर्दै बजेट शिलिङकाे जानकारी गराइएको थियो।