काठमाडौँ । सरकारले एक हजार दुई सय ७६ छाउगोठहरु भत्काएको छ । अछाममा नौ सय ४९, सुर्खेतमा तीन सय, दैलेखमा १७, बझाङमा सात, सल्यानमा दुईवटा, जाजरकोटमा एउटा छाउगोठ भत्काइएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले जाजरकोटमा चारवटा छाउगोठ नष्ट गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिममा भने छाउगोठहरु रहेका छैनन् । सुर्खेत जिल्लामा रहेका १८ सय छाउगोठ भत्काउन सरकारले विशेष अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि प्रथा रहेका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, धार्मिक अगुवा, शिक्षक र विद्यार्थी, युवा क्लब र स्वास्थ्यकर्मीलगायतको संलग्नतामा सचेतना कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । छाउगोठ र छाउपडी नियन्त्रणका लागि कार्ययोजनासहित सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिनावारीलाई प्राकृतिक र मर्यादित कुरा हो भन्ने बुझाउन आवश्यक भएको बताउनुभइको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उहाँले महिनावारीलाई अपराधका रुपमा बुझ्न नहुने बताउनुभएको हो ।छाउपडी उन्मुलनका लागि भएका प्रयास र परिणाम सम्बन्धमा समितिले राखेको छलफलमा उहाँले छाउपडीका लागि अहिलेसम्म गरिएको समग्र प्रयत्नलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छाउपडी उन्मुलनका लागि यसको जरासम्म पुगेर कुरीति, कुप्रथालाई हटाउँदै महिनावारी प्राकृतिक कुरा हो भन्ने बुझाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको स्पष्ट भूमिकासहितको बृहत् कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।समितिका सभापति निरुदेवी पालले छाउगोठ भत्काउनुका साथसाथै जनचेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरुले यसलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।यसैगरी समितिले जसको घरमा यो प्रथा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ त्यस्तो घरका अभिभावक र छाउगोठमा बस्ने महिलालाई समेत अनिवार्य रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउन र कडा कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन समिति गृह र समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
छाउपडी उन्मुलनका लागि समितिको अध्ययन टोलीले गत वर्ष तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनलाई कार्यान्वय गर्न महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।