पैरवी अनलाइन
काठमाडौं, सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
हिजोदेखि लगातार भएको सरकार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्ता ७ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको छ । यद्देपी राहत शिक्षकहरुले भने सहमति अस्वीकार गर्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । उनले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको उल्लेख गरे ।संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिएको बताइन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको उनले बताइन्।शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ देखि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन थालेका थिए ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्