राम बहादुर बिश्वकर्मा 
प्युठान,महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा प्युठान जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु अवस्था सार्वजनिक भएको छ।सार्वजनिक विवरणले आर्थिक अनुशासन,खर्च व्यवस्थापन तथा पारदर्शिताको अवस्थालाई संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु प्रतिशत १ प्रतिशत आसपास रहे पनि केही पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनमा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।
सबैभन्दा बढी बेरुजु मल्लरानी गाउँपालिका मा १.०५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु सरुमारानी गाउँपालिका मा ०.२४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै,प्युठान नगरपालिका को बेरुजु रकम १ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ,जुन जिल्लामै सबैभन्दा बढी रकम हो। यद्यपि प्रतिशतका आधारमा भने मल्लरानी गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ।
बेरुजु कम हुनुमा गाउँपालिकाले कस्तो कार्यशैली अपनायो ? भनेर सरुमारानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिबिक्रम खड्कालाई सोधिएको प्रश्नमा पैरवी अनलाइन सङ्ग खड्काले न्यून बेरुजुको मुख्य आधार पारदर्शी प्रशासन,नियमित अनुगमन र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नु रहेको बताउनुभएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काका अनुसार कम बेरुजु देखिनुको मुख्य कारण योजनादेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता,कानुनी पालना र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनु हो।
उहाँले भन्नुभयो,“हामीले प्रत्येक योजनाको कार्यान्वयन चरणमै आवश्यक कागजात,लागत अनुमान,सम्झौता,अनुगमन प्रतिवेदन तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेका थियौं। समयमै कागजात व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदा बेरुजु न्यून राख्न सफल भएका हौं।”
उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधि,कर्मचारी र उपभोक्ता समितिबीचको समन्वयले पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
“काम सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने,प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने तथा खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पालना गर्ने विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिएका थियौं,” उहाँले बताउनुभयो।
त्यसैगरी नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण,शाखागत समन्वय तथा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीबोधले पनि बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी वित्तीय सुशासन कायम गर्दै बेरुजुलाई थप न्यून बनाउने लक्ष्य रहेको समेत बताउनुभयो।
उहाँले आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी वित्तीय सुशासन कायम गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउँदै बेरुजु शून्यतर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
पारदर्शिता र जनउत्तरदायी कार्यशैलीले नै न्यून बेरुजु सम्भव भएको सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झग बहादुर बिश्वकर्माले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,“जनताको करबाट सञ्चालन हुने बजेटलाई पारदर्शी,मितव्ययी र परिणाममुखी रूपमा खर्च गर्ने नीति हामीले सुरुदेखि नै अपनाएका थियौं। त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सफल भयौं।”
अध्यक्षका अनुसार योजना कार्यान्वयनका प्रत्येक चरणमा जनप्रतिनिधि,कर्मचारी,प्राविधिक तथा उपभोक्ता समितिबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरिएको थियो।
“हामीले योजना छनोटदेखि अनुगमन र भुक्तानीसम्म कानुनी प्रक्रिया तथा आवश्यक मापदण्ड पालना गर्न विशेष ध्यान दिएका थियौं,” उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले नियमित अनुगमन,समयमै कागजात व्यवस्थापन तथा जिम्मेवार कार्यसम्पादनले बेरुजु न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो।
“कम बेरुजु हुनु केवल तथ्यांकको विषय मात्र होइन,यो गाउँपालिकाको सुशासन,पारदर्शिता र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो,” अध्यक्षको भनाई छ।
उहाँले आगामी दिनमा पनि विकास निर्माणका कामलाई थप प्रभावकारी,पारदर्शी र जनमुखी बनाउँदै आर्थिक सुशासनलाई अझ सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

स्थानीय तहगत बेरुजु विवरण:

प्युठान नगरपालिका — १,६७,९५,००० रुपैयाँ (१%)
स्वर्गद्वारी नगरपालिका — १,३६,०६,००० रुपैयाँ (०.८२%)
ऐरावती गाउँपालिका — ४२,८०,००० रुपैयाँ (०.३५%)
गौमुखी गाउँपालिका — १,२३,८५,००० रुपैयाँ (०.९८%)
झिम्रुक गाउँपालिका — ६८,९५,००० रुपैयाँ (०.५१%)
नौबहिनी गाउँपालिका — ५६,९०,००० रुपैयाँ (०.४४%)
मल्लरानी गाउँपालिका — १,०४,४६,००० रुपैयाँ (१.०५%)
माण्डवी गाउँपालिका — ५१,४२,००० रुपैयाँ (०.५४%)
सरुमारानी गाउँपालिका — २१,३७,००० रुपैयाँ (०.२४%)

स्थानीय तहहरूको बेरुजु अवस्थाले विकास बजेट कार्यान्वयन,खरिद प्रक्रिया,लेखा व्यवस्थापन तथा आर्थिक जवाफदेहितामा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।साथै न्यून बेरुजु कायम गर्ने पालिकाहरूले सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।