पैरवी अनलाइन
सार्वजनिक पद धारण गरेका र सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि लालायित व्यक्तिहरूका छोराछोरी जबसम्म सरकारी विद्यालयमा पढ्नका लागि पठाइदैन र सोही अनुसार वाध्यकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नारामा मात्रै सीमित हुन्छ।
नेपालका झण्डै ९०% सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढ्ने तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाएर गुणस्तर उठाउन जोड नगर्ने अनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने नैतिक अधिकार तिनीहरूसँग कसरी रहन्छ?अहिलेको परिवेशमा समाजका हुनेखाने,टाठाबाठा भनिएका र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा छैनन्।राज्यले कानुन बनाइ सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दाको एक वर्षभित्र ५० % सुधार हुने छ अनि ५ वर्षभित्र विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा पूरै परिवर्तन हुने छ।गुणस्तर सुधारको गहिराइ नपुगी आरोपप्रत्यारोपबाट सुधार आउन सक्दैन।
राज्यका निकायहरू,समाजका अगुवाहरू,शिक्षकहरू,अभिभावकहरू,विद्यार्थीहरू सबै नसुध्रिदासम्म सुधारका कुरा हल्लामा सीमित हुन सक्छन्।त्यसैले सबैको जोडबल सामुदायिक विद्यालय सुधारको संरचनागत मेकानिजम तयार गरी कार्यान्वयनमा लाग्न आवश्यक छ ।
राज्य सञ्चालक,शिक्षक,कर्मचारी,मन्त्री, सांसद,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,सेना, प्रहरी लगायतका बालबच्चा जबसम्म सामुदायिक विद्यालयमा आउँदैनन् तबसम्म राज्यको तहबाट सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने प्रभावकारी योजना निर्माण हुँदैन र भएको पनि छैन ।जसको लगानी जहाँ हुन्छ मान्छे सुधार गर्न त्यतातिर लाग्छ । लगानी नभएकोमा झन् कसरी बिगार्ने भन्नेमा आन्तरिक योजना बनाइ बाहिर सुधारका हल्ला गरिन्छ।
यस कार्यकालागि सबैभन्दा पहिले शिक्षकले आफ्ना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ होइन भने विद्यालयलाई जागिर खाने थलोको रूपमा विकास गरिनु हुँदैन।नेपालका अधिकांश सरकारी शिक्षकका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन्।सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैभन्दा पहिले शिक्षकको विश्वास हुनुपर्छ र सुधारमा पनि तल्लीन हुनुपर्छ ।
लेखक गौमुखी माध्यमिक बिध्यालय गौमुखीका सहायक प्रध्यानाध्यापक हुनुहुन्छ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्