राम बहादुर बिश्वकर्मा
प्युठान,स्थानीय तहमा विकासका योजना बन्छन्, बजेट खर्च हुन्छ र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ। तर सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग कति व्यवस्थित भयो ? आर्थिक प्रक्रिया कति पारदर्शी रह्यो ? र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के-के छन् ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण।
सरुमारानी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लेखापरीक्षण सकिएपछि महालेखा परीक्षकको डोर टोलीसँग बहिर्गमन बैठक सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका विषय, सुझाव तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे छलफल भएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको डोर टोलीका प्रमुख निर्देशक कृष्णशरण कार्कीले लेखापरीक्षणबाट देखिएका विषयबारे जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा उपाध्यक्ष बसन्ता खड्कादेखि वडा अध्यक्ष,कार्यपालिका सदस्य र विभिन्न शाखाका प्रमुखसम्म सहभागी थिए। अर्थात्,महालेखाले उठाएका विषय अब कागजमै सीमित रहने होइनन्। ती विषयको जिम्मेवारी अब सम्बन्धित शाखा र पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँग जोडिन्छ।

यहीँबाट सरु हुन्छ मारानीको अर्को परीक्षा 

लेखापरीक्षण भयो,टोली फर्कियो र प्रतिवेदन पनि आयो। तर प्रतिवेदनमा उठेका विषयमाथि अब के हुन्छ ? सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि अर्को वर्ष उही प्रश्न दोहोरिन्छ ? वास्तविक अर्थमा लेखापरीक्षणको सफलता यही प्रश्नको जवाफमा निर्भर हुनेछ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिविक्रम खड्काका अनुसार महालेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावलाई पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनमा देखिएका विषयलाई सम्बन्धित शाखा र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग समन्वय गरी अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ।
खड्काका अनुसार लेखापरीक्षण केवल कमजोरी खोज्ने प्रक्रिया मात्र होइन,पालिकाको आर्थिक प्रशासनलाई अझ व्यवस्थित,पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने आधार पनि हो। त्यसैले महालेखाबाट प्राप्त सुझाव कागजी प्रतिवेदनमा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसका लागि शाखा प्रमुखदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीसम्मको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।कुन विषयमा के सुधार गर्ने,कसले जिम्मेवारी लिने र सुधारको प्रभाव आगामी दिनमा कसरी देखाउने भन्ने विषयमा प्रशासनिक समन्वय आवश्यक हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा यही समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सके लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सुधारको दस्तावेज बन्न सक्छ।
तर सुधार कागजमा मात्र देखिएर पुग्दैन ।महालेखाले औंल्याएका विषयमाथि पालिकाले कस्तो कदम चाल्छ? सुझावहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन्? आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कति बढ्छ?र आगामी लेखापरीक्षणमा अहिले उठेका प्रश्नहरूको अवस्था के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर आगामी कामकारबाहीले दिनेछ।
महालेखाको टोली आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएको छ।अब जिम्मेवारी सरुमारानी गाउँपालिकाको काधमा छ।
किनकि लेखापरीक्षणको वास्तविक अर्थ प्रतिवेदन तयार हुनुमा होइन,प्रतिवेदनपछि देखिने सुधारमा हुन्छ। सरुमारानीका लागि अबको चुनौती पनि यही हो-महालेखाले देखाएका विषयलाई सुधारमा बदल्ने,आर्थिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाउने।