राम बहादुर बिश्वकर्मा
प्युठान,"अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ,तर एउटा यस्तो तथ्याङ्क छ,जसले प्युठानलाई गम्भीर सोचमा डुबाएको छ। त्यो होआत्महत्या।" जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्लामा ९१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कले आत्महत्या घट्नुको सट्टा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाका विविध पक्ष समेटिएका छन्।प्रतिवेदनले अपराध नियन्त्रण,फरार प्रतिवादी पक्राउ,ट्राफिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखाए पनि आत्महत्याको बढ्दो ग्राफले सबैभन्दा बढी ध्यान तानेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७९ जना, २०८१/०८२ मा ७८ जना र २०८२/०८३ मा ९१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। एक वर्षमै १३ जनाको वृद्धि हुनु सामान्य तथ्याङ्क होइन। यसले मानसिक स्वास्थ्य,पारिवारिक सम्बन्ध,आर्थिक अवस्था र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पालिकागत रूपमा हेर्दा प्यूठान नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १९ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिका र मल्लरानी गाउँपालिकामा १५-१५ जना, झिमरुक र नौबहिनीमा ९९ जना,सरुमारानीमा ८ जना,ऐरावती र माण्डवीमा ७-७ जना तथा गौमुखीमा ५ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तह यो समस्याबाट अछुतो नरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अर्कोतर्फ,प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध पनि जिल्लामा चुनौती बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्षभर ४३ वटा विद्युतीय अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १७ वटा फर्छ्योट भएका छन्। अनलाइन ठगीबाट २९ लाख २९ हजार २७० रुपैयाँ बराबरको रकम ठगिएकोमा प्रहरीले ११ लाख ९१ हजार ४८० रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराएको छ। अझै १८ लाख ४७ हजार ७९० रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेको छ।
प्रहरीले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कारागारबाट फरार भएका १८ जनामध्ये ९ जनालाई पक्राउ गरिएको छ भने बाँकीको खोजी जारी रहेको छ।
प्रतिवेदनले महिला तथा बालबालिका संरक्षणका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नतिजा देखाएको छ। महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी प्राप्त ३४ वटै उजुरी मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हराएका सम्बन्धी १२३ वटै उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फेला पारिएको छ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि प्रहरी सक्रिय देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर ३ हजार ९५९ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा ४४ लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रयोग भएका २२ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई २ लाख ६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। साथै भरुवा बन्दुकजस्ता देखिने ८० थान र पेस्तोलजस्ता देखिने ३ थान हतियार बरामद गरिएको छ।पछिल्ला पाँच वर्षको मुद्दा दर्ता संख्या हेर्दा पनि अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ सय ९१, २०७९/०८० मा १ सय ७४, २०८०/०८१ मा २ सय ६,२०८१/०८२ मा २ सय २० र २०८२/०८३ मा २ सय ७२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
प्रहरीको प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भएका प्रयास र उपलब्धिहरूलाई उजागर गरे पनि आत्महत्याको बढ्दो संख्या सबैभन्दा ठूलो सामाजिक चिन्ताको विषय बनेको छ।आत्महत्या रोकथाम प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन।स्थानीय सरकार,स्वास्थ्य संस्था,विद्यालय,परिवार,समुदाय र नागरिक समाजले मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउने,समयमै परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र यस्ता दुःखद घटनामा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ।