राम बहादुर विश्वकर्मा
प्युठान,स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता केवल कार्यालय सञ्चालन वा योजना कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुँदैन,नागरिकका भावना,आवश्यकता र प्राथमिकतालाई कति समेट्न सकिन्छ भन्ने पक्षले पनि यसको सफलताको मापन गर्छ।यही सन्दर्भमा प्युठान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यसहित सम्पूर्ण नगरवासी तथा सरोकारवालाहरूबाट राय र सुझाव माग गरेको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ।जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अधिकांश सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत नै सञ्चालन हुने भएकाले नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक सुशासनको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ।यही अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै बुधबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै प्युठान नगरपालिकाले विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा जनमतलाई महत्व दिन खोजेको हो।

विकासका चुनौतीहरू दिनप्रतिदिन बदलिँदै गएका छन्। एकातिर रोजगारीको खोजीमा युवाहरूको पलायन बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पादन,जलवायु परिवर्तन,खानेपानी,शहरी व्यवस्थापन,शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन्। यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय यथार्थअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भएकाले नगरपालिकाले विभिन्न वर्ग र समुदायका अनुभव तथा सुझावलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिएको छ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सार्वजनिक आह्वानमा सम्पूर्ण नगरवासी,राजनीतिक दल,सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था,शिक्षक, बुद्धिजीवी,व्यवसायी, कृषक, महिला, युवा, कर्मचारी,सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।यसले विकास प्रक्रियामा सबैको साझा अपनत्व कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्युठान नगरपालिकाले सुझाव संकलनका लागि प्रत्यक्ष तथा प्रविधिमैत्री दुवै माध्यमको प्रयोग गरेको छ। कार्यालयमा उपस्थित भएर लिखित सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने इमेल,टेलिफोन,वेबसाइट,फेसबुक पेज तथा अन्य माध्यमबाट समेत सुझाव पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यसले नगरभित्र तथा बाहिर रहेका नागरिकलाई समान रूपमा सहभागिताको अवसर प्रदान गरेको छ।
जनताको सुझावका आधारमा तयार भएका कार्यक्रमहरू व्यवहारिक,आवश्यकतामुखी र दिगो हुने भएकाले त्यसको प्रतिफल पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूमा पारदर्शिता र सुशासनका विषयले विशेष महत्व पाउँदै आएका छन्। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकलाई सहभागी गराउने अभ्यासले जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो र सहकार्यपूर्ण बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नगर प्रमुख विष्णु बहादुर योगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद भुसालले असार ५ गतेभित्र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति,कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विकासको यात्रामा सबैको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नगरवासीलाई आफ्नो अमूल्य सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।