नेहरसिंह के.सि 
आज देश यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ नेपाली नाम,नेपाली नागरिकता र नेपाली पद भए पनि निर्णय,निष्ठा र प्राथमिकता राष्ट्रभन्दा बाहिर केन्द्रित देखिन्छन्। शासन प्रणाली त आफ्नै छ,संविधान आफ्नै छ,तर निर्णयको आत्मा पराइ जस्तो अनुभूति हुँदै गएको छ।

राज्यका संवैधानिक अंगदेखि लिएर सुरक्षा निकाय,न्यायालय,आयोग,कूटनीतिक नियोग,सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक क्षेत्रसम्म विदेशी प्रभाव र स्वार्थ हावी भएको गम्भीर शंका आज केवल केही व्यक्तिको धारणा रहेन यो जनस्तरको साझा अनुभूति बन्दै गएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी,सुरक्षा निकाय विशेषतःसेनान्यायाधीश,मानवअधिकारवादी,वरिष्ठ पत्रकार,कानुन व्यवसायी,विश्लेषक र चिन्तक भनिनेहरूबाट नै यदि राष्ट्रहितभन्दा बाह्य एजेन्डाको संरक्षण भइरहेको छ भने त्यो कुनै सामान्य राजनीतिक कमजोरी होइन।त्यो राज्यकै संरचनात्मक संकट हो।जब राज्यका स्तम्भहरू नै आफ्नै नागरिकभन्दा बाह्य शक्तिप्रति बढी उत्तरदायी देखिन थाल्छन्,त्यही क्षण राज्य भित्रभित्रै खोक्रिन थाल्छ।यस्तो अवस्थामा विकास,समृद्धि र सुशासनका नारा केवल भाषणका शब्द मात्र बन्छन् वास्तविकता होइन।
आज हामी पुल,सडक,भवन र परियोजनाको चर्चा त गर्छौँ,तर आत्मसम्मान,स्वाधीनता र निर्णयको स्वतन्त्रताको मूल्य बिर्सँदै गएका छौँ। केही भ्रष्ट राजनीतिक दलका नेता,विदेशी दलाल र कमिसनखोर सञ्जालका कारण पुर्खाले त्याग, बलिदान र संघर्षबाट आर्जेको राष्ट्रिय स्वाभिमान गम्भीर जोखिममा परेको छ। यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचारको प्रश्न होइन यो राष्ट्रिय आत्माको क्षरण हो।

रेडिमेड र आयातित जन्क–पोलिटिक्सले समाजलाई यति प्रदूषित बनाएको छ कि राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु नै शंकास्पद बनाइएको छ।राष्ट्रभक्त र देशप्रेमी नागरिकलाई ‘झोले’, ‘अराजक’ वा ‘अतिवादी’ को रूपमा चित्रित गरिन्छ। साँचो बोल्नेलाई फसाइन्छ, बदनाम गरिन्छ, चरित्र हत्या गरिन्छ। उल्टै गलत, भ्रष्ट र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई “व्यावहारिक”, “मुख्यधार” र “अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य” भनेर स्थापित गरिन्छ। यसरी सही र गलतको परिभाषा उल्टिनु नै कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो।यदि राष्ट्रघाती,भ्रष्ट,ठग र ज्यानमारा प्रवृत्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने,मुद्दा कमजोर बनाउने वा प्रमाण नष्ट गर्न सघाउने काम राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा भइरहेको छ भने त्यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नु आत्मछल मात्र हो।

यस्तो व्यवस्था वास्तवमा नियन्त्रित नाटक होजहाँ जनताको नाममा निर्णय हुन्छ, तर जनताकै विरुद्ध। यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास होइन,बरु भ्रष्टाचार, कमिसन र अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बन्ने गम्भीर खतरा पैदा हुन्छ।
राजा,राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि राष्ट्रिय नेतृत्वको सुरक्षा गर्न असक्षम मात्र होइन,उनीहरूलाई कमजोर पार्न सहयोग गर्ने अवस्था यदि सुरक्षानिकाय,न्यायालय, सरकार र सञ्चारमाध्यमबाटै उत्पन्न भइरहेको छ भने इतिहासले यसलाई गम्भीर विश्वासघातका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ। ऐतिहासिक धरोहर,तथ्य र प्रमाण नष्ट हुनु भनेको केवल भौतिक क्षति होइन त्यो राष्ट्रको स्मृति, पहिचान र आत्मसम्मान मेटिनु हो। स्मृति गुमेको राष्ट्र दिशाहीन हुन्छ र दिशाहीन राष्ट्र सजिलै परनिर्भर बन्छ।

अब पनि मौन बस्नु अपराध बराबर हुनेछ।अब पनि विभाजित हुनु आत्मघाती हुनेछ।

आजको संकट कुनै एक दल,एक नेता वा एक संस्थासम्म सीमित छैन।यो संकट हामी सबैको चेतनासँग गाँसिएको छ। त्यसैले समाधान पनि सामूहिक चेतनाबाटै सुरु हुनुपर्छ। देशको स्वाभिमान बचाउन निस्वार्थ भावनाका साथ सबै तिक्तता,अहंकार र व्यक्तिगत स्वार्थलाई थाती राखेर गहिरो चिन्तन–मनन आवश्यक छ।विचार,दर्शन र राजनीतिक धार फरक हुन सक्छन्,तर राष्ट्रहित साझा हुनैपर्छ।
आजको आवश्यकता नारा होइन जागरण हो।
व्यक्तिपूजा होइन संस्थागत शुद्धीकरण हो।
भावनात्मक उत्तेजना होइन सचेत नागरिक दायित्व हो।
हामीले बुझ्नैपर्छ-राष्ट्र कुनै अमूर्त वस्तु होइन। राष्ट्र भनेको हाम्रो चेतना,हाम्रो साहस र हाम्रो सामूहिक निर्णय हो। जब नागरिक सचेत हुन्छन्, सत्ता बाध्य हुन्छ। जब नागरिक मौन हुन्छन्,गलत प्रवृत्ति संस्थागत हुन्छ।
फेरि मौका आउँछ कि आउँदैन कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
तर यो निश्चित छ आज चुक्यौं भने भोलि पुस्ताले प्रश्न गर्नेछ।देशको भलो नै सबैको भलो हो।यो केवल भावनात्मक नारा होइन यो हाम्रो साझा भविष्यको सत्य हो।कसैको गुलाम नभएको,आत्मसम्मानी र स्वाधीन देशका आजका हामी नागरिक हौँ।
र इतिहास हाम्रो डर,हाम्रो मौनता वा हाम्रो सम्झौताले होइन हाम्रो चेतना,साहस र जिम्मेवारीले लेखिनुपर्छ।

केन्द्रिय स्थायी कमिटि सदस्य 
अखिल नेपाल  किसान महासंघ