काठमाडौं,दलित गोलमेच अभियानले दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपात अनुसार राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा सिट नदिए उनीहरूलाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले नयाँ र पुराना सबै पार्टीहरूले दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना आगामी संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ।
अभियानका संयोजक डा. निर्मल विश्वकर्माले पुराना पार्टीहरू मात्र होइन,नयाँ भनिएका पार्टीहरू समेत दलित समुदायलाई नजरअन्दाज गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने,“पुराना त पुरानै भए पनि नयाँ भनिएका रवि,बालेन, कुलमानहरूले समेत हामीलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। हामीले आफ्ना हक–अधिकारका लागि बारम्बार पहल गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।”
अभियानका प्रवक्ता राजेश मयाल वि.क ‘अग्निशखा’ले दलित ६० लाख जनसंख्यालाई नीति निर्माण र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्नबाट रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले दलित हक–अधिकारका विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित राख्दै, भोट बैंकको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
सचिवालय सदस्य तारा विश्वकर्माले दलित र महिलाका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “यदि निर्वाचन क्षेत्रमा दलित र महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व नभए, त हाम्रो राजनीतिक सहभागिता केवल भाषण र घोषणामा सीमित हुनेछ।”
पत्रकार सम्मेलनमा दलित समुदायले हालैको निर्वाचन प्रक्रिया र सुरक्षाका विषयमा गम्भीर आपत्ति पनि व्यक्त गरियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि आरोप लगाउँदै भनियो कि चुनाव शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्नेमा उल्टो काम भइरहेको छ। विशेष गरी,नेकपा विप्लव माओवादीको जन कम्युनमा प्रहरीद्वारा छापा मार्नु चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र बाहेक केही नभएको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य सेवल राम महराले राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले सधैं अग्रणी भूमिका खेले पनि सत्ता र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पुग्न दिइएको छैन भनी आलोचना गरे। यसले दलित समुदायको लामो समयदेखिको संघर्ष र बलिदानलाई बेवास्ता गरेको देखाउँछ।
त्यस्तै, चमार कल्याण समाज नेपालका अध्यक्ष डा. दिनेश चमारका अनुसार यदि देशभर कम्तिमा ३० निर्वाचन क्षेत्रमा दलित र उत्पीडित समुदायको सुनिश्चितता नगरिए, उनीहरू सशक्त आन्दोलनमा जानेछन्। उनले भने, “हामीले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, समान प्रतिनिधित्व र नीति निर्माणमा भाग लिनु हाम्रो मौलिक हक हो, र त्यसका लागि हामी दृढ छौं।”
अभियानले यससँगै दलित समुदायको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक समानता र नीतिगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आगामी दिनहरूमा व्यापक संघर्ष गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसले दलित समुदायको हक–अधिकारको रक्षा र राजनीतिक सहभागीकरणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ।
समग्रमा,यो कदमले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई दलित समुदायको मुद्दामा ध्यान दिन बाध्य बनाउने प्रयासको संकेत गर्दछ। यस अभियानले आगामी निर्वाचनमा दलित जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको खण्डमा बहिस्कारको अधिकार प्रयोग गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।