राम बहादुर बिश्वकर्मा 
प्युठान,गतबर्ष देखि बाढीको चपेटामा परेका प्युठान नगरपालिका वडा नं ९ र १० का बाढीपीडित यस वर्ष पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्।बाढीको जोखिम कम गर्नका लागि पर्याप्त पहल नभएको भन्दै उनीहरूले सुरक्षाको माग गर्दै आएका छन् ।
प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर –९ मरन्ठाना बुढादेबिका बाढीपीडित पार्बति सुनार भन्छीन्,‘खोला क्षेत्रमा स्थायी बाँध तथा तटबन्धन छैन,गरिखाने खेतमा त गतबर्ष देखि नै खोलो हिडेको छ,एउटा सानो बास छ त्यही पनि बगाइदिन्छ कि भन्ने डरले नसुतीकन रात काट्ने गरेका छौँ।’अहिले आफन्तको घरमा बसेका छौँ।
नदी कटान नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सरकारले वास्ता नगरेकाले यस वर्ष पनि बाढीको चपेटामा परेको उनको गुनासो छ।’
यस्तै गतबर्ष प्युठान नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० बुढादेबीका करिब १२ घरपरिवार स्थानीय उक्त खोलाको बाढी कटानका कारण विस्थापित भएका थिए ।
एक वर्षभित्रमा पनि सम्बन्धित निकायले नदी नियन्त्रण गर्न वा तटबन्धन निर्माणमा ध्यान नदिँदा आफुहरुले त्रासै त्रासमा दैनिकि बिताउनु परेको बाढिपिडित आत्माराम सुनारको गुनासो छ ।

सुनारका अनुसार यस क्षेत्रमा मात्र झण्डै ७ घर बाढीबाट वर्षायाममा विस्थापित भएको र १२ घर प्रभावित भएको थियो।तर अहिले पनि नदी नियन्त्रण तथा स्थायी तटबन्धन निर्माणमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले उचित ध्यान नदिएका कारण बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा परेको उनले बताए।
सुनार भन्छ्न -"हामिलाई कुनै राहत प्याकेज चाहिदैन हाम्रो सुरक्षीतताको लागि स्थायी तटबन्धको ब्यबस्था गरिदिए पुग्छ।"

गत वर्ष पनि स्थानीय खोलामा बाढी आउँदा प्युठान नगरपालिकाले केही खण्डमा अस्थायी तटबन्धन निर्माण गरिदिएको थियो । सोही कारण हालसम्म सुरक्षित रहेको तर यस वर्षमा पनि भुसबाङ्ग खोलाको माथी कोटमा निर्माण गरिएको बाटो बाट आउने लेदो सहितको बाढिले आफूहरू असुरक्षित हुन परेको बुढादेबिका अर्का स्थानीय लिल बहादुर नेपालीले बताए।
यतिबेला दैनिक वर्षा हुन थालेको र बस्तीमा बाढी प्रवेश गरे सङ्गै आफूहरू खतरामा रहेको बुढादेबीबासीले दुःखेसो गर्दै आएका छन्।बाढी र डुबानका कारण विस्थापित भएका नागरिकलाई राहतमा जुट्नुभन्दा सधैँका लागि बाढीको छुटकारा यहाँका स्थानीयले चाहेका स्थानिय अन बहादुर भण्डारी बताउँछन् । बर्खायाममा डुबानको जोखिम भएका क्षेत्र र बाढीको पानी निकास हुनेगरी स्थानीय सरकार र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर जोखिम कम गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
जथाभावी बिकासको नाममा हुने यस्ता बिनासको समयमै निराकरण गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित प्रशासन स्थानीय,प्रदेश तथा संघिय सरकारसहितका जनप्रतिनिधिले जनताको जीउधन सुरक्षाका लागि बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको यस क्षेत्रका आम जनताको बुझाइ छ।