राम बहादुर बिश्वकर्मा 
प्यूठान,प्यूठान जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख ७४ हजार १३९ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।नगर तथा गाउँपालिकाहरूले विकास, सेवा प्रवाह र जनजीविकालाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हुन्।
बजेटको परिमाण हेर्दा स्थानीय सरकारहरूको विकासप्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट देखिए पनि योजनाहरूको स्वरूप भने धेरै हदसम्म परम्परागत ढाँचामै अडिएको देखिन्छ।कृषि,सडक,शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा रहे पनि बजेटको संरचना र प्राथमिकता विश्लेषण गर्दा केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू अझै ओझेलमा परेका देखिन्छन्। विशेषगरी उद्यम,उत्पादनमूलक लगानी,युवा उद्यमशीलता,प्रविधि विकास र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग जस्ता नयाँ आर्थिक सम्भावना उजागर गर्ने कार्यक्रमहरू अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन्।
बजेटको नेतृत्वमा रहेको प्यूठान नगरपालिका ले पूर्वाधार विस्तार र कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै ८९ करोड ८८ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी स्वर्गद्वारी नगरपालिका ले कृषि र पशुपालन केन्द्रित ७२ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट अघि सारेको छ।
गाउँपालिकातर्फ गौमुखी गाउँपालिका ले ६४ करोड ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ,झिमरुक गाउँपालिका ले ६२ करोड १७ लाख ३१ हजार ५०० रुपैयाँ,नौबहिनी गाउँपालिका ले ५६ करोड ७९ लाख ३१ हजार ८०० रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यसैगरी ऐरावती गाउँपालिका को बजेट ५२ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ, सरुमारानी गाउँपालिका को ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, माण्डवी गाउँपालिका को ४४ करोड ५१ लाख ४ हजार १३० रुपैयाँ र मल्लरानी गाउँपालिका को ४१ करोड ३९ लाख ९ हजार ७०९ रुपैयाँ रहेको छ।
सबै पालिकाले आ-आफ्ना क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी र रोजगारीलाईप्राथमिकतामा राखेका छन्। तर समग्रमा हेर्दा उद्योग विकास,कृषि प्रशोधन,बजार विस्तार, डिजिटल सेवा र नवप्रवर्तन जस्ता दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रहरू बजेटमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छन्।
त्यस्तै, युवा बेरोजगारी न्यूनीकरण र वैदेशिक रोजगारी निर्भरता घटाउने कार्यक्रम पनि सीमित रूपमा मात्र समेटिएका छन्। स्वरोजगार र सीप विकासका योजना भए पनि तिनले ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
पर्यटन,सूचना प्रविधि र वातावरण संरक्षणजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू पनि बजेटमा अपेक्षाकृत छायाँमै परेका देखिन्छन्,जसले भविष्यको विकास सम्भावनालाई सीमित गर्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा प्यूठानका सबै स्थानीय तहले ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छन्,तर योजना शैली र कार्यान्वयन दृष्टिकोण अझै पुरानै ढाँचामा सीमित देखिएको छ।अबको चुनौती भनेको बजेटलाई केवल खर्चको सूची होइन,परिणाममुखी विकासमा रूपान्तरण गर्नु हो।