राम बहादुर बिश्वकर्मा
प्युठान,महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्युठान जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु अवस्था सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक विवरणले जिल्लाको आर्थिक अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन तथा पारदर्शिताको समग्र अवस्थालाई संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु प्रतिशत करिब १ प्रतिशत आसपास देखिएको छ भने केही पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गर्दै वित्तीय सुशासनमा सकारात्मक संकेत दिएका छन्।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु मल्लरानी गाउँपालिका कार्यालय मा १.०५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु सरुमारानी गाउँपालिका कार्यालय मा ०.२४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै,प्युठान नगरपालिका कार्यालय को बेरुजु रकम १ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन जिल्लामै सबैभन्दा बढी रकम हो। यद्यपि प्रतिशतका आधारमा भने मल्लरानी गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ।

स्थानीय तहगत बेरुजु विवरण:

प्युठान नगरपालिका-१,६७,९५,००० रुपैयाँ (१%)
स्वर्गद्वारी नगरपालिका-१,३६,०६,००० रुपैयाँ (०.८२%)
ऐरावती गाउँपालिका -४२,८०,००० रुपैयाँ (०.३५%)
गौमुखी गाउँपालिका-१,२३,८५,००० रुपैयाँ (०.९८%)
झिम्रुक गाउँपालिका - ६८,९५,००० रुपैयाँ (०.५१%)
नौबहिनी गाउँपालिका -५६,९०,००० रुपैयाँ (०.४४%)
मल्लरानी गाउँपालिका-१,०४,४६,००० रुपैयाँ (१.०५%)
माण्डवी गाउँपालिका -५१,४२,००० रुपैयाँ (०.५४%)
सरुमारानी गाउँपालिका-२१,३७,००० रुपैयाँ (०.२४%)

यसैबीच सरुमारानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिविक्रम खड्काले न्यून बेरुजुको मुख्य आधार पारदर्शी प्रशासन, नियमित अनुगमन र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नु रहेको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार योजनादेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा आवश्यक कागजात, लागत अनुमान, सम्झौता, अनुगमन प्रतिवेदन र भुक्तानी प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको कारण बेरुजु न्यून राख्न सफल भएको हो।
उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिबीचको समन्वयले पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। काम सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने, प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने तथा खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पालना गर्ने अभ्यासले वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ भएको उहाँको भनाई छ।
सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झग बहादुर बिश्वकर्माले पारदर्शिता र जनउत्तरदायी कार्यशैलीका कारण न्यून बेरुजु सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनताको करबाट सञ्चालन हुने बजेटलाई मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने नीति पालिकाले सुरुदेखि नै अपनाउँदै आएको छ।
उहाँले विगत तीन वर्षसम्म लगातार बेरुजु शून्य कायम हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि गत आर्थिक वर्षमा केही मात्रामा बेरुजु देखिनु अपेक्षाअनुसार नभएको बताउनुभयो।उहाँका अनुसार बेरुजु केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई कागजी प्रक्रिया, प्राविधिक त्रुटि वा अभिलेख व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण पनि देखिन सक्छ।
पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनः शून्य बेरुजु कायम गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र नियमित अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
समग्र प्रतिवेदनले जिल्लामा आर्थिक अनुशासन सुधार हुँदै गएको देखाए पनि अझै विकास बजेट कार्यान्वयन,खरिद प्रक्रिया,लेखा व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा थप सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ। साथै न्यून बेरुजु कायम गर्ने पालिकाहरूले सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।