एसइईमा ‘ए प्लस’ दिन निजी विद्यालयलाई अभिभावकको दबाब

सही मूल्यांकन नभए पौने पाँच लाख विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र विषय छनोटमा प्रभाव पर्ने

भवानीश्वर गाैतम

काठमाडौं/०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) मा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको निर्णयपछि अभिभावकले निजी विद्यालयमा उच्च ग्रेडका लागि दबाब दिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएको र विद्यालयसमेत क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग भएकाले पहिलेजस्तै गरी परीक्षा लिन नसक्ने अवस्था भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेपछि अभिभावकले दबाब दिन सुरु गरेका हुन् । 

सरकारको निर्णय सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि निजी विद्यालयका अभिभावकले विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकलाई दबाब दिन थालेको पाइएको छ । जोरपाटीस्थित एक निजी विद्यालयका शिक्षक गणेश बस्नेतले सरकारको निर्णय जानकारी पाएलगत्तै बिहीबार बिहानैबाट अभिभावकहरूको फोन आउन थालेको बताए । ‘एसइईको नम्बर विद्यालयले दिने भन्ने खबर सुन्यौँ, हाम्रा बालबालिकालाई ए प्लस दिनुपर्छ भनेर फोन आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुलले पहिलेका मूल्यांकनलाई आधार नबनाउने हो भने सबैलाई सबै विषयमा ए प्लस दिन दबाब छ, जिम्मेवार नहुने हो भने २५ अंकको प्रयोगात्मकमा राम्रालाई पनि २५ र कमजोरलाई पनि २५ अंक दिएजस्तै हुन्छ ।’ राम्रो मूल्यांकन नभएमा कोरोना ब्याच भनेर ०७६ को एसइई दिने विद्यार्थीलाई खिन्नता हुन सक्ने उनले बताए । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्तो दबाब जताततै सुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ०७६ को एसइईमा कुल चार लाख ८२ हजार दुई सय १९ विद्यार्थी छन् । एसइईको विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ६ चैतमा हुने भनिएको एसइईका प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रनजिकको चौकीमा पुगिसकेका थिए । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि परीक्षा एक दिनअघि स्थगित भएको थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार परीक्षा लिनुपर्ने भएकाले आन्तरिक मूल्यांकनका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्दछ । विद्यालयले गरेको मूल्यांकन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यहाँबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । 

सरकारको निर्णयबाट विद्यार्थी र अभिभावकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अभिभावक अर्जुन कोइरालाले संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि एसइई परीक्षा नगर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताए । उनले आफ्नो छोराको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको बताए । ‘लामो समयको अन्योल हटेकोमा छोरा खुसी छ, तर आफ्नो तयारी गरेर पर्फमेन्स हेर्न नपाएकोमा दुःखी छ,’ उनले भने ।

परीक्षाको मानसिक तनावमा रहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनबाट ग्रेडसिट दिने निर्णयले राहत भएको छ । तर, विद्यार्थीको क्षमताअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन सही नभएमा जीवनभर पनि तनाव हुन सक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । एसइईपछि कक्षा ११ मा छनोट गर्ने विषयले विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्दछ । एसइईमा विद्यालयले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन नगरे भोलिको बाटोसमेत प्रभावित हुने खतरा छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले सरकारको निर्णय आइनसकेको र आएपछि मात्र अवस्था विश्लेषण गर्न सकिने बताए । अहिलेसम्म विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्यांकन बोर्डमा पठाउने चलन नभएको र प्रयोगात्मकमा जस्तै गरी नम्बर दिएर पठाएमा समस्या हुने बताए । विद्यार्थीको एसइईको नतिजाका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने भएकाले संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ ।

आंशिक र खुला विद्यालयको मूल्यांकन झनै कठिन

एसइईमा नियमित मात्र नभएर आंशिक र खुला विद्यालयका विद्यार्थीले समेत आवेदन फारम भरेका छन् । ०७६ मा कुल चार लाख ८२ हजार सात सय सात सहभागी हुने भएका थिए । एसइई परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन भरेका ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी घटेका छन् । कक्षा ९ मा चार लाख ९७ हजार सात सय विद्यार्थीले एसइईको रजिस्ट्रेसन भरेकामा एसइईको फारम भर्ने नियमिततर्फ साधारण र प्राविधिक गरी चार लाख ६६ हजार एक सय थिए । त्यसैगरी, ग्रेड वृद्धिका लागि १६ हजार ६ सय सात विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । सी र सीभन्दा कम ग्रेड ल्याउनेले मात्र आंशिक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

नियमिततर्फका विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थाले आन्तरिक परीक्षा लिएको र उनीहरूको रेकर्ड हुने सम्भावना भए पनि अघिल्लो वर्षको नतिजालाई चित्त नबुझाएर ०७६ को परीक्षामा सहभागी भएकाको मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण छ । बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले यी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल नगरेको बताए । 

उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र पाएर गरिखान नसक्ने नहोस् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसइईको प्रमाणपत्र दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । एकपटकका लागि मात्र होइन, सधैँका लागि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्‍यो । यो निर्णयसँगै केही चुनौती पनि छन् । निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र दिन खोज्ने र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र उत्कृष्टताको पाउने, तर गरिखान नसक्ने नहोस् । बदमासी गर्ने ठाउँ छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि छन् । यदि सही मूल्यांकन भएन भने विद्यार्थीले सधैँ हाम्रो प्रणालीलाई गाली गर्नेछन् । अहिले ए वा ए प्लस ल्याएर साइन्स पढ्ला, त्यसमा असफलता पाउँदा भविष्यलाई नै असर गर्छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–विद्यालयले सक्षमता देखाउँछन् भन्ने विश्वास छ

अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीका लागि भएकाले संकटका वेला उनीहरूलाई सहज बनाइएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीमा भएको सक्षमता देखाइदिने हो । मूल्य सिकाउने, ज्ञान दिने विद्यालयले वास्तविक मूल्यांकन गर्छन् भन्ने विश्वास छ । वस्तुवादी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनको कार्यविधि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गर्छ । विद्यालयले गरेको मूल्यांकन जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउँछन् र त्यहाँबाट बोर्डमा आउँछ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर हामीले यो काम छिट्टै सकाउनुपर्छ ।

वास्तविक मूल्यांकन नगरे विद्यार्थीलाई नै धोका हुन्छ : टीकाराम पुरी

अध्यक्ष, प्याब्सन 

कोरोनाका कारण परीक्षा नभएर निराश भएका विद्यार्थीलाई सरकारको निर्णयले राहत दिएको छ । अब विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न प्रिन्सिपल, शिक्षकले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । सही मूल्यांकन नगरे विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड पाउने, तर गुणस्तर नहुने हुन्छ । क्षमताभन्दा बढी जिपिए प्राप्त गर्दा उनीहरूको आकांक्षा बढी हुन्छ, भोलि विद्यार्थीकै लागि पनि धोका हुन्छ ।

अभिभावकको दबाब झेल्न नसक्ने विद्यालयको मूल्यांकन सही नहुन सक्छ : ऋतुराज सापकोटा

अध्यक्ष, एनप्याब्सन

सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाट ग्रेडसिट दिने भनेकाले निजी विद्यालयलाई अभिभावकको धेरै दबाब पर्छ । दबाब झेल्न नसक्ने विद्यालयले सही मूल्यांकन नगर्न सक्छ । अहिले विद्यार्थीले विद्यालयले लिने परीक्षाका रूपमा बुझ्न थालेकाले अलि बढी जान्ने विद्यार्थी खुसी देखिँदैनन् । 

नयाँ पत्रिका बाट साभार गरिएको